रक्षा समिति में फिर रवि किशन को जिम्मेदारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और जवानों के कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात

गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसद की महत्वपूर्ण स्थायी समिति में एक बार फिर सदस्य की जिम्मेदारी मिली है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मामलों, मंत्रालय की योजनाओं और बजट संबंधी विषयों की संसदीय समीक्षा करने वाली इस समिति में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह कर रहे हैं। संसदीय रिकॉर्ड में रवि किशन का नाम समिति के सदस्यों में दर्ज है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति संसद की उन महत्वपूर्ण समितियों में शामिल है, जो रक्षा मंत्रालय के कामकाज की संसदीय निगरानी करती है। समिति रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों, रक्षा बजट, सैन्य तैयारियों, रक्षा खरीद, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, पूर्व सैनिकों के कल्याण तथा मंत्रालय से संबंधित विभिन्न नीतिगत विषयों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें संसद के समक्ष रखती है।

रक्षा समिति में रवि किशन के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत विभिन्न दलों के सांसद भी सदस्य हैं। राज्यसभा से डॉ. सुधांशु त्रिवेदी सहित अन्य सदस्य समिति का हिस्सा हैं।

जिम्मेदारी दोबारा मिलने पर सांसद रवि किशन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति में फिर से सेवा करने का अवसर उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनका कहना है कि समिति के माध्यम से वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों के साथ देश के सैनिकों की जरूरतों और कल्याण से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास करेंगे।

रवि किशन ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आधुनिक सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने से जुड़े विषयों को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत रक्षा उत्पादन व्यवस्था और सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि देश के जवान कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। ऐसे में संसद में उनकी आवश्यकताओं, सुविधाओं, कल्याण और सेवा से जुड़े विषयों को उचित मंच पर उठाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिति के माध्यम से तथ्यों और संसदीय प्रक्रिया के आधार पर अपनी भूमिका निभाएंगे।

सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार, संसद और संबंधित संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। उन्होंने रक्षा समिति में मिली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों को मजबूती से उठाने का संकल्प दोहराया।

गौरतलब है कि संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति रक्षा मंत्रालय से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा करती है और अपनी रिपोर्ट व सिफारिशों के माध्यम से सरकार के समक्ष संसदीय दृष्टिकोण रखती है। वर्ष 2026 में भी समिति ने रक्षा बजट, रक्षा सेवाओं, पूर्व सैनिकों के कल्याण, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टें पेश की हैं।