“रोज यहां 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा?” आलोक अस्थाना की पत्नी का सीएमओ पर गंभीर आरोप

गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर रविवार को हुआ हादसा सिर्फ दो अधिवक्ताओं की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सरकारी निर्माण की गुणवत्ता, आपदा के बाद राहत व्यवस्था, एंबुलेंस की कार्यप्रणाली और जिला अस्पताल की कथित व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे अधिवक्ता आलोक अस्थाना और संजय सिंह घाट पर बने गुंबदनुमा छज्जे के नीचे बैठे थे। इसी दौरान अचानक छज्जा भरभराकर दोनों के ऊपर गिर गया। मलबे में दबे दोनों अधिवक्ताओं को आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के तत्काल बाद एंबुलेंस को फोन किया गया, लेकिन करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को ई-रिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया। आलोक अस्थाना की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरे अधिवक्ता संजय सिंह ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो अधिवक्ताओं की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया। गुस्साए अधिवक्ताओं द्वारा एंबुलेंस में तोड़फोड़ किए जाने की भी बात सामने आई। एसपी सिटी और कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में अधिवक्ता करीब चार घंटे तक हंगामा करते रहे। बाद में आलोक अस्थाना की पत्नी शालिनी अस्थाना की शिकायत पर सीएमओ राजेश झा और जिला अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ता शांत हुए।

पत्नी का आरोप, सीएमओ ने कही बेहद आपत्तिजनक बात

आलोक अस्थाना की पत्नी शालिनी अस्थाना की शिकायत ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। शालिनी ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद उन्होंने अपने पति के इलाज और मदद के लिए सीएमओ से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। उनका दावा है कि सीएमओ राजेश झा ने कथित तौर पर कहा कि “रोज यहां 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा?” यदि जांच में यह कथित बयान सही पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। हालांकि, इस कथित बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि भारत काल नहीं करता है। शालिनी का आरोप है कि जिला अस्पताल में उनके पति का समुचित इलाज नहीं किया गया और समय पर प्रभावी चिकित्सा सहायता नहीं मिलने से उनकी मौत हुई। शालिनी की तहरीर के आधार पर सीएमओ राजेश झा और जिला अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

क्या कहते है सीएमओ राजेश झा इस मामले में? फोन न उठाने की खायी है कसम

इस मामले में सीएमओ राजेश झा का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन पूर्व की भांति उन्होंने फोन काट दिया और ऐसा पहली बार नहीं है। सिकरीगंज के एक अस्पताल के प्रकरण में   उनके पक्ष में खबर न चलाने की वजह से उन्होंने कभी फोन न उठाने,मैसेज का जवाब न देने और किसी भी गंभीर परिस्थिति में किसी भी तरीके से सहयोग न करने की कसम खाई थी,जिसका वो पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं पर ऐसी कसम उन्होंने मरीजों की देखभाल की भी खाई थी पर शायद वो कसम फोन न उठाने की कसम से छोटी थी। ऐसे गंभीर आरोपों के बीच संबंधित अधिकारी का आधिकारिक पक्ष सामने आना जांच की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है।

एंबुलेंस आधे घंटे तक नहीं पहुंची, ई-रिक्शा बना सहारा

हादसे के बाद राहत व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मलबे से दोनों अधिवक्ताओं को निकालने के तत्काल बाद एंबुलेंस को फोन किया गया, लेकिन करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को इंतजार कराने के बाद स्थानीय लोगों ने चादर के सहारे ई-रिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम की जांच कराने की बात कही है। सवाल यह है कि यदि हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होती और लोगों को अपने स्तर से ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है, तो आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है?

अंतिम संस्कार में गए थे, खुद बन गई अंतिम यात्रा

आलोक अस्थाना रविवार सुबह करीब 11.30 बजे अपने साथी अधिवक्ता विनोद तिवारी की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने राप्ती नदी के गुरु गोरखनाथ घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान बारिश से बचने के लिए कई लोग घाट पर बने चबूतरे और उसके ऊपर बने छज्जे के नीचे बैठे थे। बताया गया कि उस समय करीब 10 लोग छज्जे के नीचे बैठे थे। इसी दौरान श्मशान घाट में घूमने वाला एक कुत्ता वहां आकर बैठ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुत्ते की दुर्गंध से परेशान होकर करीब आठ लोग वहां से हट गए, जबकि आलोक अस्थाना और संजय सिंह वहीं बैठे रहे। इसी दौरान अचानक गुंबदनुमा छज्जा भरभराकर दोनों के ऊपर गिर गया।

प्रत्यक्षदर्शीयों ने बताया कि घटना के समय बारिश हो रही थी और करीब 10 लोग छज्जे के नीचे बैठे थे। कुत्ता आने के बाद आठ लोग वहां से चले गए, जबकि दो अधिवक्ता वहीं बैठे रहे। इसके बाद अचानक छज्जा गिर गया।

प्रत्यक्षदर्शी के इस बयान ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि उस समय वहां सभी लोग मौजूद रहते तो हादसे में जानमाल का नुकसान कितना बड़ा हो सकता था।

डीएम ने ठेकेदार और तत्कालीन अभियंताओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश

डीएम दीपक मीणा ने बताया कि घाट पर एक परिवार अंतिम संस्कार के लिए आया था। इसी दौरान अधिवक्ता आलोक अस्थाना और संजय सिंह गुंबदनुमा बैठने वाले स्थान के नीचे बैठे थे। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आकाशीय बिजली गिरने से तेज झटका लगने और उसके कारण स्लैब गिरने की संभावना जताई गई है। हालांकि हादसे के बाद निर्माण की मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की है। समिति हादसे की वजह के साथ-साथ चबूतरे और छज्जे के निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच करेगी।

डीएम ने निर्माण कराने वाली फर्म, ठेकेदार और निर्माण के समय तैनात तत्कालीन सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

बिजली गिरने की थ्योरी पर भी उठे सवाल

हादसे के बाद इसे आकाशीय बिजली से जोड़कर देखा गया और इसे दैवी आपदा मानकर कार्रवाई शुरू की गई लेकिन शाम होते-होते स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने बिजली गिरने की वजह पर भी सवाल खड़े कर दिए।

घटनास्थल के पास पेड़ मौजूद होने की बात कहते हुए लोगों ने सवाल उठाया कि यदि वास्तव में बिजली गिरी थी तो आसपास के पेड़ों या अन्य संरचनाओं पर उसका कोई स्पष्ट असर क्यों नहीं दिखा? हालांकि यह स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं की ओर से उठाए गए सवाल हैं। हादसे की वास्तविक वजह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन ने भी हादसे के कारण के साथ निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने का निर्णय लिया है।

2019 में प्रस्ताव, 27.85 करोड़ से हुआ घाट का सुंदरीकरण

गुरु गोरखनाथ घाट के सुंदरीकरण का प्रस्ताव वर्ष 2019 में तैयार हुआ था। करीब 27 करोड़ 85 लाख 71 हजार रुपये की लागत से घाट का सुंदरीकरण कराया गया। घाट का लोकार्पण 16 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। घाट पर अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के बैठने के लिए कई चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के ऊपर गुंबदनुमा छज्जे भी बनाए गए हैं। रविवार को इन्हीं में से एक गुंबदनुमा छज्जा अचानक गिर गया और उसके नीचे बैठे दोनों अधिवक्ता मलबे में दब गए। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है। यही वजह बताई जाती है कि नगर निगम ने अब तक घाट को सिंचाई विभाग से  औपचारिक रूप से हैंडओवर नहीं लिया  है। हालांकि यहां सफाई का काम नगर निगम की ओर से कराया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए इस घाट के निर्माण के बाद इन ढांचों की तकनीकी और संरचनात्मक जांच नियमित रूप से हुई या नहीं?

एक हादसा, कई सवाल, बाकी चबूतरों की मजबूती कौन जांचेगा?

हादसे के बाद नगर निगम ने घटनास्थल पर चेतावनी पोस्टर और बैनर लगाए हैं। इनमें लोगों से बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए घाट के कुछ हिस्सों और चबूतरों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है।

लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल सीधा है कि अगर खतरा था तो चेतावनी पहले क्यों नहीं लगाई गई?

घटना के बाद क्षतिग्रस्त ढांचे का मलबा हटाकर उसे हटा दिया गया लेकिन घाट पर मौजूद दूसरे चबूतरों और छज्जों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक घाट पर करीब सात से आठ ऐसे बैठने वाले स्थान बने हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते और बैठते हैं। यदि एक ढांचा कमजोर था तो क्या बाकी ढांचों की तकनीकी जांच हो चुकी है? क्या सभी चबूतरों की संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणित है? क्या निर्माण के बाद नियमित निरीक्षण किया गया? क्या बरसात और बाढ़ के समय इन ढांचों की मजबूती की जांच की गई? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।

सिर्फ चेतावनी पोस्टर लगाने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी

हादसे के बाद चेतावनी पोस्टर और बैनर लगा दिए गए हैं लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ चेतावनी पोस्टर लगा देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। यदि किसी निर्माण में दरार या कमजोरी पहले से मौजूद थी तो समय रहते उसकी पहचान क्यों नहीं हुई? यदि घाट पर बने किसी ढांचे से खतरा था तो लोगों को पहले से सचेत क्यों नहीं किया गया?

लोग नगर निगम और सिंचाई विभाग से सवाल कर रहे हैं कि घाट पर बने चबूतरों और अन्य निर्माण की नियमित जांच क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि समय रहते कमजोर निर्माण की पहचान कर ली गई होती तो हादसा टाला जा सकता था। घटना के बाद नगर निगम ने क्षतिग्रस्त ढांचे का पूरा मलबा हटवा दिया लेकिन अब सवाल यह भी है कि घाट पर बने बाकी चबूतरों की स्थिति क्या है और क्या उनकी तकनीकी जांच कराई गई है? स्थानीय लोगों की मांग है कि गुरु गोरखनाथ घाट के सभी चबूतरों और उनके ऊपर बने छज्जों की तकनीकी जांच कराई जाए। यदि कहीं भी निर्माण में कमी मिले तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

राजघाट के प्रवेश द्वार पर भी दरार को लेकर सवाल

गुरु गोरखनाथ घाट के अलावा राजघाट के एंट्री प्वाइंट पर बने बड़े गेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गेट में चार पिलर हैं, जिनमें से एक पिलर के नीचे मोटी दरार दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राप्ती नदी के किनारे बने बड़े घाटों पर सुबह से लेकर शाम तक बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सुबह लोग टहलने और योग करने आते हैं, जबकि शाम को घूमने और अन्य गतिविधियों के लिए भी यहां भीड़ रहती है। ऐसे में यदि किसी निर्माण में कमजोरी है तो वह कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।

रविवार की घटना के बाद लोगों की मांग है कि गुरु गोरखनाथ घाट समेत आसपास के सभी प्रमुख निर्माणों की तकनीकी जांच कराई जाए।

आलोक और संजय के परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

45 वर्षीय आलोक अस्थाना राप्तीनगर क्षेत्र में रहते थे और मूल रूप से कुशीनगर के संथू गांव के निवासी थे। करीब 20 वर्षों से दीवानी कचहरी में वकालत कर रहे थे। परिवार में पत्नी शालिनी, बेटा आदित्य, बेटी सिद्धि और छोटा भाई हैं। उनका बेटा आदित्य पंजाब में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी सिद्धि स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। उनका छोटा भाई बस्ती में रहकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। परिजनों के मुताबिक आलोक अस्थाना अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। बेटे को इंजीनियर और बेटी को अधिकारी बनाने का सपना था। लेकिन रविवार को एक सरकारी निर्माण के नीचे दबकर उनकी जिंदगी का यह सपना अधूरा रह गया।

दूसरे मृतक अधिवक्ता संजय सिंह शक्ति नगर कॉलोनी में रहते थे और पिछले करीब 28 वर्षों से दीवानी कचहरी में वकालत कर रहे थे। उनके परिवार में पत्नी अर्चना सिंह, दो बेटियां, माता - पिता और दो भाई हैं। उनकी बड़ी बेटी उर्वशी सिंह 21 वर्ष और छोटी बेटी अंशिका सिंह 18 वर्ष की हैं। दोनों लखनऊ में रहकर बीबीए की पढ़ाई कर रही हैं।।बताया गया कि संजय सिंह सरल स्वभाव के थे और समय पर अपना काम पूरा करना उनकी आदत में शामिल था। परिवार के मुताबिक वह अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। रविवार को दोनों अपने परिचित की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने गुरु गोरखनाथ घाट पहुंचे थे। किसे पता था कि अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे दोनों अधिवक्ताओं की ही वहां अंतिम विदाई की तैयारी हो जाएगी।

पिता की आवाज सुनकर बेटियों ने कहा, “पापा ठीक हो जाएंगे”

संजय सिंह के घायल होने की जानकारी जब लखनऊ में पढ़ाई कर रही उनकी बेटियों को मिली तो उन्होंने फोन पर अपने पिता से बात की। बताया जाता है कि फोन पर पिता की आवाज सुनने के बाद बेटियों ने उनसे कहा कि “पापा, आप ठीक हो जाएंगे, हम लोग आ रहे हैं।” परिवार को उम्मीद थी कि संजय सिंह इलाज के बाद जल्दी ठीक होकर घर लौटेंगे। लेकिन करीब नौ घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

रविवार दोपहर और शाम तक अस्पताल में दोनों अधिवक्ताओं के परिजनों, साथियों और परिचितों का आना-जाना लगा रहा। दोनों के निधन की खबर से परिवारों में मातम छा गया। देर रात तक मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी पर भी लोगों की आवाजाही बनी रही। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की गई।

सरकार ने सहायता दी, लेकिन सवालों का जवाब अभी बाकी

प्रशासन की ओर से दोनों मृत अधिवक्ताओं के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। अतिरिक्त पांच लाख रुपये की सहायता के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जाने की बात भी सामने आई है लेकिन आर्थिक सहायता इन परिवारों के उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती जिसे उन्होंने अपने बेटे, पति और पिता को खोकर झेला है।

असल सवाल अब तीन स्तरों पर खड़ा है?

क्या निर्माण की गुणवत्ता में लापरवाही हुई? 

क्या हादसे के बाद एंबुलेंस समय पर पहुंची?

 और क्या जिला अस्पताल में घायलों को समय पर तथा समुचित उपचार मिला?

इन तीनों सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

राप्ती घाट पर लगा नया चेतावनी बोर्ड लोगों को कुछ समय के लिए सावधान कर सकता है लेकिन उससे पुराने निर्माण की मजबूती प्रमाणित नहीं होती। यदि जांच में निर्माण में कमी मिलती है तो जिम्मेदारी सिर्फ हादसे के बाद मलबा हटाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों, अभियंताओं और निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय करनी होगी और यदि अस्पताल या एंबुलेंस व्यवस्था में भी लापरवाही सामने आती है तो वहां भी कार्रवाई जरूरी होगी क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि छज्जा क्यों गिरा? सवाल यह भी है कि दो लोगों की जान जाने से पहले व्यवस्था की कौन-कौन सी कमजोरियां मौजूद थीं और हादसे के बाद कौन-कौन सी कमजोरियां सामने आईं?

संवेदनशील पद पर असंवेदनशीलता का आरोप, फिर भी कुर्सी क्यों कायम?

इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू सीएमओ पर लगा वह आरोप है, जिसे आलोक अस्थाना की पत्नी शालिनी अस्थाना ने अपनी शिकायत में दर्ज कराया है। “रोज यहां 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा?” यदि जांच में यह कथित बयान सही साबित होता है तो यह केवल एक अधिकारी के व्यवहार का मामला नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधा सवाल होगा।

सीएमओ का पद महज सरकारी कुर्सी नहीं है। यह उस व्यवस्था की जिम्मेदारी है जहां किसी घायल व्यक्ति के परिवार को संकट की घड़ी में मदद, संवेदना और त्वरित चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद होती है। ऐसे में यदि किसी अधिकारी पर यह आरोप लगे कि उसने एक पीड़ित परिवार की मदद की पुकार को गंभीरता से नहीं लिया, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए।

एक संवेदनशील पद पर बैठे व्यक्ति से कम से कम इतनी अपेक्षा तो होती है कि वह मौत से जूझ रहे व्यक्ति के परिजनों की पीड़ा को समझे। किसी अधिकारी से चमत्कार की अपेक्षा नहीं होती लेकिन संवेदना, उपलब्धता और जिम्मेदारी की अपेक्षा जरूर होती है।

आम आदमी की जान की कीमत पहचान देखकर तय होगी क्या?

सवाल सिर्फ इस हादसे तक सीमित नहीं है। यदि किसी अधिकारी के बारे में लगातार यह शिकायत सामने आती है कि वह आम लोगों या पत्रकारों के फोन से दूरी बनाए रखता है, जबकि चुनिंदा पत्रकारों और प्रभावशाली लोगों के फोन आसानी से उठाता है, तो यह भी प्रशासनिक जवाबदेही का विषय है। सरकारी पद पर बैठा अधिकारी यह तय नहीं कर सकता कि किस नागरिक की समस्या महत्वपूर्ण है और किसकी नहीं। आम आदमी के लिए अधिकारी उतना ही उपलब्ध होना चाहिए जितना किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए।

पत्रकार का फोन उठाना निजी कृपा नहीं है।

पत्रकार का फोन उठाना किसी अधिकारी की निजी कृपा नहीं है। सवालों का जवाब देना और सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी निभाना प्रशासनिक जवाबदेही का हिस्सा है। यदि कोई अधिकारी पत्रकारों से बात नहीं करना चाहता तो यह अलग विषय हो सकता है लेकिन जब किसी घायल व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए परिजन अधिकारी से संपर्क कर रहे हों, तब सवाल और गंभीर हो जाता है।

क्या उस समय भी फोन उठाना व्यक्ति की पहचान पर निर्भर करेगा?

क्या आम आदमी को मदद पाने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश चाहिए? क्या किसी अधिकारी तक पहुंच इस बात से तय होगी कि फोन करने वाला कौन है?

आम आदमी को इलाज चाहिए, पहचान नहीं। उसे मदद चाहिए, सिफारिश नहीं। उसकी जिंदगी की कीमत किसी पद, पहुंच या पहचान से कम नहीं हो सकती। यदि किसी अधिकारी की जिम्मेदारी आम लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी है तो उसके लिए हर फोन महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसमें मदद की गुहार हो। प्रशासनिक पद सुविधा का अधिकार नहीं, जिम्मेदारी का दायित्व है। 

अगर आरोप सही हैं तो सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं, कुर्सी का भी है

यदि जांच में सीएमओ पर लगाए गए आरोप और इलाज में लापरवाही की पुष्टि होती है तो केवल मुकदमा दर्ज करके मामला खत्म नहीं होना चाहिए। यह भी तय होना चाहिए कि क्या ऐसे अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील पद पर बने रहने का नैतिक और प्रशासनिक अधिकार है क्योंकि किसी सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। संकट के समय लोगों के साथ खड़ा होना भी उसकी जिम्मेदारी है। जिस पद पर संवेदना सबसे पहली शर्त हो, वहां असंवेदनशीलता का आरोप बेहद गंभीर है और यदि यह भी जांच में सामने आता है कि आम नागरिकों और पत्रकारों के प्रति अधिकारी का व्यवहार अलग तथा चुनिंदा लोगों के प्रति अलग रहा है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए और बड़ा सवाल होगा। किसी सरकारी अधिकारी का फोन उठाना या न उठाना अकेले में कोई अपराध नहीं हो सकता लेकिन यदि फोन न उठाने या संपर्क से बचने की प्रवृत्ति के कारण किसी गंभीर मामले में सहायता बाधित होती है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

अब जांच सिर्फ हादसे की नहीं, पूरी व्यवस्था की होनी चाहिए

राप्ती घाट की घटना को केवल आकाशीय बिजली या अचानक छज्जा गिरने की घटना मानकर आगे बढ़ जाना आसान होगा लेकिन इससे वे सारे सवाल खत्म नहीं होंगे जो हादसे के बाद सामने आए हैं। निर्माण की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। बाकी चबूतरों और छज्जों की तकनीकी जांच होनी चाहिए। एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम की जांच होनी चाहिए। जिला अस्पताल में घायलों को मिले उपचार की जांच होनी चाहिए। सीएमओ पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

और सबसे महत्वपूर्ण बात की जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें जिम्मेदारी किसी एक विभाग पर डालकर बाकी सवालों को दबा न दिया जाए।

दो अधिवक्ताओं की मौत के बाद अब सिर्फ उनके परिवारों को सहायता राशि देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। परिवारों को न्याय चाहिए और शहर को यह भरोसा चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी क्योंकि दो जिंदगियां सिर्फ एक ढांचा गिरने से गईं या व्यवस्था की कई कमजोर कड़ियां एक साथ टूट गईं, इसका जवाब अब जांच को देना होगा और अंत में सबसे बड़ा सवाल वही है जो आम आदमी की चिंता को सीधे सामने रखता है।

यदि “रोज यहां 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा” जैसा कथित बयान जांच में सही साबित होता है, तो जिस अधिकारी के लिए एक अतिरिक्त मौत “फर्क” नहीं डालती, क्या आम जनता की जिंदगी और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उसी अधिकारी के हाथों में रहनी चाहिए ?क्योंकि जिस व्यवस्था में घायल की चीख से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन हो जाए, वहां समस्या सिर्फ एक अधिकारी की नहीं होती बल्कि पूरी व्यवस्था की संवेदनशीलता कटघरे में खड़ी होती है।

भारत काल का सवाल

सवाल सिर्फ यह नहीं कि राप्ती घाट का छज्जा क्यों गिरा? सवाल यह है कि क्या व्यवस्था की संवेदनशीलता भी उसी छज्जे के साथ भरभराकर गिर गई?